New Candidates' Jobs Uncertain! Supreme Court Did Not Say Freshers Should Sit for the Exam!
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SLST-এর নতুন প্রার্থীদের চাকরি অনিশ্চিত! ফ্রেশারদের পরীক্ষায় বসার কথা বলেনি সুপ্রিম কোর্ট!
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে জটিলতা ধীরে ধীরে আরও গভীর হচ্ছে। আজ, ২৬ নভেম্বর, SLST নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর বিতর্ক ঘিরে সুপ্রিম কোর্টে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলক আরাধের বেঞ্চে শুনানির পর আদালতের মন্তব্যে নতুন করে মাথাব্যথা বেড়েছে হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর।
কারণ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে—নতুন প্রার্থীদের চাকরি অনিশ্চিত, আদালত কখনও বলেনি যে ফ্রেশারদেরও এই পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে।
এসএসসি (SSC)-র ২৬,০০০ চাকরি বাতিল হওয়ার পর নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ আসে। সেই পরীক্ষায় পুরনো বাতিল প্রার্থীদের পাশাপাশি বসেন বহু ফ্রেশার। স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) পরে জানায়—পুরনো প্রার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাবেন অতিরিক্ত ১০ নম্বর। এরপরই প্রতিবাদে সরব হন নবাগতরা। তাঁদের অভিযোগ—অনেকেই ফুল নম্বর পেলেও কেবল এই অতিরিক্ত নম্বরের জন্য যাচাই (verification)-এর ডাক পাননি, ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়ে।
এলএসটি (LST)-এর নতুন প্রার্থীদের চাকরি অনিশ্চিত! ফ্রেশারদের পরীক্ষায় বসার কথা বলেনি সুপ্রিম কোর্ট!
এই দ্বন্দ্ব থেকেই মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে। আজ একসঙ্গে প্রায় ৪২-৪৩টি ট্যাগ করা মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়—নতুন প্রার্থীদের বসার কথা আদালত কখনও বলেনি। বেঞ্চের ভাষায়, কোর্ট শুধু বলেছিল: "একজনও অযোগ্য পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা না দেয় এবং পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত হোক।"
এলএসটি (LST)-এর নতুন প্রার্থীদের চাকরি অনিশ্চিত! ফ্রেশারদের পরীক্ষায় বসার কথা বলেনি সুপ্রিম কোর্ট!
বেঞ্চ আরও জানায়, রাজ্য যখন পুরনো ও নতুন প্রার্থীদের মিলিয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়েছে, তার দায় রাজ্যেরই। যোগ্য প্রার্থীদের যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেটাই উল্লেখ করেছে আদালত। কিন্তু পরীক্ষায় কারা বসবেন এবং অভিজ্ঞতার নম্বর কীভাবে যোগ হবে—এই বিষয়গুলি রাজ্য এবং এসএসসি নিজেরাই ঠিক করেছে।
এসএসসি-র ফলপ্রকাশের পরই বিরোধ বাড়ে। বহু নবাগত দাবি করেন—১০ নম্বর যোগ হওয়ার কারণে তাঁদের ন্যায়বিচার হয়নি। তাঁরা রাস্তায় নামেন এবং মামলা করেন। আজকের শুনানিতে আদালত ঘোষণা করে যে, এসএসসি সম্পর্কিত সব বিরোধ এখন থেকে দেখবে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রতিটি মামলাকারী তাঁদের অভিযোগ হাইকোর্টে জানাতে পারবেন। দাগী (tainted) ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ তালিকাও প্রকাশ করতে হবে।
আইনজীবীরা আদালতে অনুরোধ করেন বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ না করতে। সুপ্রিম কোর্ট সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। বেঞ্চ বলেছে—কীভাবে প্রক্রিয়া চলবে বা চলবে না, তা হাইকোর্টই বিবেচনা করবে। এর ফলে আরও একবার আইনি লড়াইয়ের পালা শুরু হল।
এদিন মামলার পর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন:
"আমরা শুরু থেকেই বলেছি রাজ্য দুর্নীতি লুকোতে পুরনো-নতুনদের একসঙ্গে মিশিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আদালত সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। এখন সব শুনবে হাইকোর্ট।"
আজকের পর্যবেক্ষণের পর নতুন প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায়। তাঁরা জানতে চান—পরীক্ষা বৈধ না অবৈধ? তাঁদের ফল কি বাতিল হবে? অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর থাকবে নাকি বাদ যাবে? আদালত আজ সেই প্রশ্নগুলির সরাসরি উত্তর দেয়নি। তবে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে—অভিযোগ, আপত্তি, নিয়োগ—সবকিছুই নতুন করে হাইকোর্টে বিচার হবে।
ফলে আপাতত পরিস্থিতি দাঁড়াল:
পরীক্ষায় বসা ফ্রেশারদের ভবিষ্যৎ এখন কার্যত অনিশ্চিত।
WB SLST : New Candidates' Jobs Uncertain! Supreme Court Did Not Say Freshers Should Sit for the Exam!
The complexity surrounding the teacher recruitment scandal in West Bengal is slowly deepening. Today, November 26, the Supreme Court held a highly critical hearing regarding the 10-mark controversy for experience in the SLST recruitment process. Following the hearing before the bench of Justice Sanjay Kumar and Justice Alok Aradhe, the court's remarks have increased the headaches for thousands of job aspirants.
This is because the court has clearly stated—the jobs of new candidates are uncertain, the court never said that freshers should also be allowed to sit for this examination.
After the cancellation of 26,000 SSC jobs, an order came for a re-examination. Along with the old cancelled candidates, many freshers also appeared for this exam. The School Service Commission (SSC) later announced that old candidates would receive an additional 10 marks based on experience. Following this, the newcomers began to protest. They alleged that even though many of them scored full marks, they were not called for verification merely because of this additional mark, thus placing the selection process under question.
SLST's New Candidates' Jobs Uncertain! Supreme Court Did Not Say Freshers Should Sit for the Exam!
This conflict led the case from the Calcutta High Court to the Supreme Court. Today, nearly 42-43 tagged cases were heard together. During the hearing, the Supreme Court clearly stated that the court never said new candidates should be allowed to sit. In the words of the bench, the court only said: "Not a single ineligible candidate should take the exam, and the examination should be corruption-free."
SLST's New Candidates' Jobs Uncertain! Supreme Court Did Not Say Freshers Should Sit for the Exam!
The bench further stated that the state is responsible for conducting the examination by mixing old and new candidates together. The court had only mentioned that eligible candidates should not face any problems. However, who would sit for the exam and how the experience marks would be added—these matters were decided by the state and the SSC themselves.
The dispute escalated after the publication of the SSC results. Many newcomers claimed that justice was denied to them due to the addition of the 10 marks. They took to the streets and filed cases. In today's hearing, the court announced that all disputes related to the SSC will now be handled by the Calcutta High Court. Every petitioner can present their complaints to the High Court. The complete list of tainted individuals must also be published.
Lawyers requested the court not to halt the current recruitment process. The Supreme Court did not intervene in this matter. The bench said that the High Court will consider how the process should continue or not. This has once again initiated a phase of legal battle.
Following the case proceedings today, lawyer Bikash Ranjan Bhattacharya said:
"We have been saying from the start that the state mixed old and new candidates to hide corruption. An attempt was made to muddy the waters by going to the Supreme Court, but the court has clarified everything. Now, the High Court will hear everything."
Following today's observation, the new candidates face the most uncertainty. They want to know—is the exam valid or invalid? Will their results be cancelled? Will the 10 experience marks remain or be scrapped? The court did not directly answer these questions today but clearly indicated that all complaints, objections, and recruitments will be newly adjudicated by the High Court.
Therefore, the current situation is:
The future of the freshers who appeared for the exam is now virtually uncertain.
SLST के नए उम्मीदवारों की नौकरी अनिश्चित! सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेशर्स को परीक्षा में बैठने के लिए नहीं कहा!
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी जटिलता धीरे-धीरे और गहरी हो रही है। आज, 26 नवंबर को, SLST भर्ती प्रक्रिया में अनुभव के 10 अंक के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ में सुनवाई के बाद, अदालत की टिप्पणियों ने हजारों नौकरी के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
इसका कारण यह है कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है—नए उम्मीदवारों की नौकरी अनिश्चित है, अदालत ने कभी नहीं कहा कि फ्रेशर्स को भी इस परीक्षा में बैठने दिया जाए।
SSC की 26,000 नौकरियों के रद्द होने के बाद, दोबारा परीक्षा लेने का आदेश आया था। इस परीक्षा में पुराने रद्द किए गए उम्मीदवारों के साथ कई फ्रेशर्स भी बैठे। स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने बाद में बताया कि पुराने उम्मीदवारों को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद, नए उम्मीदवार विरोध करने लगे। उनका आरोप है कि कई लोगों को पूरे अंक मिलने के बावजूद, केवल इन अतिरिक्त अंकों के कारण उन्हें सत्यापन (verification) के लिए नहीं बुलाया गया, जिससे चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।
SLST के नए उम्मीदवारों की नौकरी अनिश्चित! सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेशर्स को परीक्षा में बैठने के लिए नहीं कहा!
यह विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज लगभग 42-43 टैग किए गए मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत ने कभी नहीं कहा था कि नए उम्मीदवारों को बैठने दिया जाए। पीठ की भाषा में, कोर्ट ने केवल यह कहा था: "एक भी अयोग्य परीक्षार्थी परीक्षा न दे और परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त हो।"
SLST के नए उम्मीदवारों की नौकरी अनिश्चित! सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेशर्स को परीक्षा में बैठने के लिए नहीं कहा!
पीठ ने आगे कहा कि राज्य ने जब पुराने और नए उम्मीदवारों को मिलाकर एक साथ परीक्षा ली, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य की ही है। अदालत ने केवल यह उल्लेख किया था कि योग्य उम्मीदवारों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा में कौन बैठेगा और अनुभव के अंक कैसे जोड़े जाएंगे—ये मामले राज्य और SSC ने खुद ही तय किए।
SSC के परिणाम घोषित होने के बाद विवाद और बढ़ गया। कई नए उम्मीदवारों ने दावा किया कि 10 अंक जोड़े जाने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिला। वे सड़कों पर उतरे और मामला दर्ज कराया। आज की सुनवाई में अदालत ने घोषणा की कि SSC से संबंधित सभी विवादों को अब से कलकत्ता उच्च न्यायालय देखेगा। प्रत्येक याचिकाकर्ता अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय में बता सकता है। दागी (tainted) व्यक्तियों की पूरी सूची भी प्रकाशित करनी होगी।
वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। पीठ ने कहा कि प्रक्रिया कैसे चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर उच्च न्यायालय ही विचार करेगा। इससे एक बार फिर कानूनी लड़ाई का दौर शुरू हो गया है।
आज मामले की सुनवाई के बाद वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा:
"हमने शुरू से ही कहा है कि राज्य ने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पुराने-नए लोगों को एक साथ मिला दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने सब कुछ साफ कर दिया है। अब सब कुछ उच्च न्यायालय सुनेगा।"
आज के अवलोकन के बाद नए उम्मीदवारों को सबसे अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। वे जानना चाहते हैं—क्या परीक्षा वैध है या अवैध? क्या उनका परिणाम रद्द होगा? क्या अनुभव के 10 अंक रहेंगे या हटा दिए जाएंगे? अदालत ने आज इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि, उसने स्पष्ट संकेत दिया है कि शिकायतें, आपत्तियां और भर्ती—सब कुछ नए सिरे से उच्च न्यायालय में विचाराधीन होगा।
इसलिए, फिलहाल स्थिति यह है:
परीक्षा में बैठे फ्रेशर्स का भविष्य अब लगभग अनिश्चित है।
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